लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक : जाहिरात प्रसिद्धीपूर्वी मजकुराचे प्रमाणीकरण आवश्यक

प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर आय.पी.सी. 171/ एच च्या भंगाबद्दल कारवाई प्रस्तावित करणे

अकोला, दि. 23 : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे राजकीय स्वरुपाची जाहिरात दाखवायची असल्यास नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, उमेदवार यांनी माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून संबंधित जाहिरातीचे पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती समितीतर्फे देण्यात आली.

नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्य पक्ष तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास आपल्या जाहिरातीचे प्रसारण होण्याआधी तीन दिवस अगोदर पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा लागतो. त्याचबरोबर, अनोंदणीकृत पक्ष तसेच इतरांना आपली जाहिरात प्रसारण करण्याच्या सात दिवस आधी पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. सदर अर्ज समितीसमोर सादर करून त्याला जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची मान्यता घेऊन दूरप्रसारणासाठी जाहिरातीचे प्रमाणपत्र संबंधितांना देण्यात येणार आहे. समितीला अर्ज पात्र झाल्यावर दोन दिवसात निर्णय दिला जाणार आहे.

उमेदवाराने जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करताना विहित अर्जात माहिती पुर्ण भरावी लागणार आहे. अर्जासोबत टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठी संभाव्य राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातीचे योग्य प्रकारे साक्षांकित केलेले इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रतीतील प्रारुप, जाहिरात तयार करावयास आलेला खर्च, जाहिरातीचा वेळ, ब्रेकची संख्या तसेच प्रत्येक टाईम स्लॉटसाठीचा संभाव्य दर, जाहिरात ही उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या कार्य कामकाजविषयक असल्याबाबतचे जबाब प्रमाणपत्र आदी तपशीलांसह कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, मतदानाआधीचा दिवस व मतदानाच्या दिवशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणा-या जाहिरातींचे पूर्व-प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीचे संबंधिताने पूर्व प्रमाणीकरण केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे हे एमसीएमसीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, परंतु त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर संनियंत्रण ठेवणे, उमेदवाराच्या संमतीने अथवा माहितीने जर राजकीय स्वरुपाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल तर त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे, तसेच प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर आय.पी.सी. 171/ एच च्या भंगाबद्दल कारवाई प्रस्तावित करणे, लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 चे कलम 127 अ नुसार निवडणूक प्रचार, प्रसार व इतर साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता असल्याची खात्री करणे, उमेदवाराने निवडणूक जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाचे व प्रत्यक्ष प्रसिद्ध बातम्यांवर होणारा खर्च याबाबत विहित नमुन्यात दररोज लेखा पथकाकडे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक खर्च निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करणे आदी कर्तव्येही पार पाडावी लागतात. आयोगाच्या नियमानुसार सोशल मीडिया, वेबसाईट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या व्यवस्थेत मोडत असल्यामुळे राजकीय जाहिरात देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र आहे, अशी माहिती समितीतर्फे देण्यात आली